अखिलेश और राहुल गांधी के नेतृत्व वाले विपक्ष के लिए, एक बड़ी बाधा सपा-कांग्रेस की वर्चस्व की होड़ बनी हुई है, जिसमें दोनों सहयोगी दल शामिल हैं।
सीट साझाकरण समझौते को सुचारू रूप से संपन्न करने में कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब केवल पांच महीने शेष हैं और सत्ताधारी भाजपा सकारात्मक छवि बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दिशा में अथक परिश्रम कर रहे हैं, जबकि पार्टी का एक वर्ग युवा असंतोष, बेरोजगारी और जातिगत तनाव जैसे मुद्दों को लेकर चिंतित नजर आ रहा है।
भाजपा के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी के भीतर कुछ आंतरिक मतभेद हैं। हालांकि, दो बार के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की लोकप्रियता बरकरार है, भले ही उन्होंने 2027 के चुनावों में पार्टी की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए राज्य भर के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है।
आदित्यनाथ ने युवाओं तक पहुंचने और रोजगार संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस महीने की शुरुआत में, उन्होंने उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सर्विसेज कॉर्पोरेशन (यूपीसीओएस) का शुभारंभ किया, जिसका घोषित उद्देश्य राज्य में 3.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों और उनके परिवारों के हितों की रक्षा करना और उन्हें लाभ पहुंचाना है
पिछले महीने, मुख्यमंत्री ने छह महीने में एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करने के अपने निर्णय की घोषणा करते हुए कहा था कि उनकी सरकार ने अपने साढ़े नौ साल के कार्यकाल में अब तक 93 लाख से अधिक नौकरियां प्रदान की हैं।
हाल के महीनों में, आदित्यनाथ सरकार ने पुलिसकर्मियों और शिक्षकों की भर्ती के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान चलाया है, और कॉर्पोरेट और तकनीकी संस्थानों में छात्रों के लिए छात्रवृत्ति-समर्थित इंटर्नशिप की व्यवस्था की है। इसके अलावा, सरकार ने उन परिवारों की पहचान करने के लिए केंद्रीकृत परिवार कार्ड भी शुरू किए हैं जिनमें कोई भी सदस्य सरकारी या निजी क्षेत्र में कार्यरत नहीं है। भाजपा के सामने प्रमुख चुनौतियों में से एक है जातिगत विभाजन का बढ़ता दायरा और इसके कारण उत्पन्न सामाजिक-राजनीतिक तनाव। एक राज्य स्तरीय पार्टी नेता ने कहा, "ओबीसी समूहों, जिनमें मध्य स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं, के बीच भाजपा को उच्च जाति की पार्टी मानने की धारणा फिर से मजबूत हो रही है, वहीं अधिकारियों के बीच जातिगत आधार पर व्हाट्सएप समूह भी मौजूद हैं जो इस तरह के डर को हवा देते हैं। यहां तक कि उच्च जातियां भी ठाकुर-ब्राह्मण के आधार पर बंटी हुई हैं। इन दोनों समुदायों के मंत्रियों के बीच गहराते मतभेद भी एक मुद्दा है।"
भाजपा नेता ने कहा, "रोजगार की कमी की भावना, यानी यह कि अत्यधिक योग्य व्यक्ति ऐसी नौकरियों में हैं जो उनके कौशल का सही उपयोग नहीं करतीं, इस धारणा को भी बल देती है कि नौकरियां नहीं हैं।" उन्होंने आगे कहा कि इससे शिक्षा और परीक्षा प्रणालियों में कथित अनियमितताओं को लेकर जेनरेशन जेड के बीच बढ़ती निराशा में और इजाफा होता है।
यूजीसी के समानता संबंधी नियम, हालांकि इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन पर रोक लगा दी गई थी, ने उच्च जातियों के एक वर्ग में असंतोष पैदा कर दिया है, जिससे उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले भाजपा के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई है। ये नियम देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव से सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लाए गए थे।
हालांकि, इन सब बातों के बावजूद, आदित्यनाथ की सबसे बड़ी खूबी कानून-व्यवस्था को लेकर उनका रिकॉर्ड और महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता है। एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, "प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) और मुख्यमंत्री दोनों ही महिला मतदाताओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। सरकार महिलाओं के लिए और भी योजनाएं शुरू करने वाली है, जिससे उनका समर्थन आधार और मजबूत होगा।
विपक्ष का खेल
विपक्ष के लिए सबसे बड़ी बाधा अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी (एसपी), जो अभी भी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है, और राहुल गांधी के नेतृत्व में अल्पसंख्यकों और युवाओं के बीच अपनी बढ़ती लोकप्रियता का लाभ उठाने की कोशिश कर रही कांग्रेस के बीच चल रही खींचतान है। दोनों सहयोगी दलों के लिए सीटों के सुचारू बंटवारे पर समझौता करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है।
उत्तर प्रदेश में जीत से राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की स्थिति मजबूत होगी।
लेकिन अगर समाजवादी पार्टी हार जाती है तो यह उसके लिए विनाशकारी साबित होगा क्योंकि वह राज्य में एक दशक से सत्ता से बाहर है।
राहुल ने जाति जनगणना पर नवीनतम जोर दिया है, जिसमें वर्तमान पद्धति पर सवाल उठाए गए हैं।
इसकी गणना और आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने की उनकी मांग
नई चुनौती खड़ी कर दी है। पार्टी ने अपने ओबीसी समर्थक आधार को बरकरार रखने के प्रयासों को तेज कर दिया है, जिसने
समुदाय के लोग 40% से अधिक हैं।
विपक्ष ने सरकार की चयन समितियों पर यह आरोप भी लगाया है कि वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को उनके लिए कानूनी रूप से आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध नौकरी देने से इनकार करने के लिए अक्सर 'उपयुक्त नहीं पाया गया' (एनएफएस) वाक्यांश का इस्तेमाल करती हैं।
"उच्च जातियों और ओबीसी दोनों में भावनाएं भड़क उठी हैं। ब्राह्मण खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं, वे खुलकर अपनी बात रख रहे हैं और भाजपा में उनके समुदाय के नेता दबाव में हैं। उनका सवाल यह है: सपा ने यादवों और मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया, बसपा ने दलितों के लिए, तो भाजपा ने हमारे लिए क्या किया है?" एक ब्राह्मण भाजपा नेता ने कहा।
अखिलेश का पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्याक) का मुद्दा और इन वर्गों को एकजुट करने के लिए उनकी पार्टी के प्रयास उत्तर प्रदेश चुनावों में विपक्ष की संभावनाओं को मजबूत कर सकते हैं।
हालांकि, सपा और कांग्रेस के बीच परिचालन और वैचारिक मतभेद - विशेष रूप से 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद सपा के अधिक आत्मविश्वास के साथ उभरने के बाद, जिसमें उसे भाजपा की 33 सीटों के मुकाबले 37 सीटें मिलीं - सीट-बंटवारे के समझौते को शीघ्रता से अंतिम रूप देने और भाजपा के खिलाफ एक एकजुट मोर्चा बनाने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
जहां एक ओर अल्पसंख्यकों के बीच राहुल की लोकप्रियता अखिलेश को अपने इस मुख्य आधार को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पर निर्भर बनाएगी, जिससे कांग्रेस को अधिक सीटें हासिल करने का मौका मिलेगा, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को चुनावों में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) की स्थिति को संभालने के लिए सपा पर निर्भर रहना पड़ सकता है।
